Tach – चीन ने फैक्ट्रियों में एआई लाने पर लगाया पहरा, लागू किया 18 सूत्रीय प्लान, कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

किन सेक्टर्स में एआई लगाने पर लगाई गई है रोक?

गाइडलाइंस के मुताबिक ज्यादा लेबर वाले सेक्टर्स में एआई लागू करने को लेकर बेहद सतर्क रुख अपनाने को कहा गया है. टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड्स में अंधाधुंध ऑटोमेशन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने कहा है कि इन सेक्टर्स में तकनीक लागू करने की रफ्तार और पैमाना तय होना चाहिए ताकि एक झटके में बड़ी आबादी बेरोजगार न हो जाए.

जिन प्रोजेक्ट्स से नौकरियों पर बड़ा असर पड़ सकता है, वहां पहले इम्प्लॉयमेंट रिस्क असेसमेंट कराना होगा. संबंधित सरकारी विभाग इन कंपनियों की पूरी निगरानी करेंगे. इसके उलट खतरनाक काम वाली जगहों और जहां मजदूरों की भारी किल्लत है, वहां एआई को प्राथमिकता देने की छूट दी गई है.

युवाओं और कामगारों की रीस्किलिंग के लिए क्या है सरकारी तैयारी?

चीन सरकार ने एआई से पैदा होने वाले नए मौकों के लिए बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग का खाका खींचा है. यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पुराने कोर्स तुरंत बदलें.

जो लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं, उन्हें नई नौकरी दिलाने, करियर गाइडेंस देने और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.

एल्गोरिदम और एचआर मैनेजमेंट पर भी कसेगा शिकंजा

वर्कप्लेस पर इंसानों और मशीनों के बढ़ते तालमेल को देखते हुए लेबर राइट्स की सुरक्षा पर भी कड़े नियम बनाए गए हैं. कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे सैलरी, तय काम के घंटे, जरूरी लीव और वर्कप्लेस सेफ्टी से कोई समझौता न करें. अक्सर देखा गया है कि कंपनियां हायरिंग और परफॉर्मेंस के लिए एआई एल्गोरिदम का गलत इस्तेमाल करती हैं.

इस प्लान के तहत रिक्रूटमेंट में होने वाले भेदभाव, फर्जी विज्ञापनों और प्राइवेसी के उल्लंघन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. एचआर मैनेजमेंट में एआई टूल्स के इस्तेमाल को रेग्युलेट करने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा गिग वर्कर्स और फ्लेक्सिबल काम करने वालों को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाएगा.

क्या चीन में एआई बूम से सचमुच पैदा हो रहा है खतरा?

चीन में एआई का दायरा रिकॉर्ड स्तर पर फैल चुका है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2025 के अंत तक चीन की कोर एआई इंडस्ट्री का कुल साइज 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 178 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका था. इस समय देश भर में 6,200 से ज्यादा एआई कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. सबसे ज्यादा चिंता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर है.

जिन कंपनियों का सालाना रेवेन्यू 20 मिलियन युआन से ज्यादा है, उनमें से 30 परसेंट से ज्यादा फैक्ट्रियों ने एआई टूल्स पूरी तरह अपना लिए हैं. यही वजह है कि सरकार ने समय रहते नौकरियों पर आने वाले जोखिम को भांप लिया है. अब इंडस्ट्री डेटा शेयरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए यह देखा जाएगा कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां जा रही हैं और कितनी नई पैदा हो रही हैं. आपात स्थिति के लिए सरकार ने अलग से फंड और रिलीफ प्लान भी तैयार रखा है.