UN ने म्यांमार को रोहिंग्याओं के नरसंहार का दोषी माना:10 हजार लोगों की हत्या के 9 साल बाद फैसला आया, पीड़ितों को मुआवजे का आदेश- INA NEWS

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी ठहराया। यह मामला 2017 में म्यांमार में हुई हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी, जबकि करीब 7.5 लाख लोगों को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी। करीब 9 साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने और उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। सेना ने गांव जलाए, महिलाओं से रेप किया; नवजातों को भी नहीं छोड़ा अदालत ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा की। सेना ने महिलाओं के साथ सामूहिक रेप और यौन हिंसा की। बच्चों और यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शा गया। सैकड़ों गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। अदालत के मुताबिक, इन घटनाओं से साफ होता है कि हिंसा का मकसद रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था। अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने में नाकाम रहा। यह फैसला एक और वजह से ऐतिहासिक है। 1948 के नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के लिए पहली बार किसी देश को जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले इस समझौते के तहत केवल व्यक्तियों को जवाबदेह माना गया था। म्यांमार का दावा- आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी सेना सुनवाई के दौरान म्यांमार ने सेना की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की थी। उसका कहना था कि सेना रोहिंग्या इलाके में हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। दरअसल, 2016 में रोहिंग्या हथियारबंद समूहों ने पुलिस चौकियों और सेना के एक ठिकाने पर हमला किया था। इसके बाद म्यांमार की सेना ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। म्यांमार सरकार ने इसे ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ यानी इलाका खाली कराने का अभियान बताया था। हालांकि, अदालत ने म्यांमार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि अगर सेना का मकसद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना था, तो महिलाओं के साथ सामूहिक रेप, बच्चों की हत्या, गांवों को जलाना और जान बचाकर भाग रहे आम लोगों पर हमले करने की क्या वजह थी? ऐसी घटनाओं को आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जा सकता। म्यांमार में रोहिंग्याओं पर दशकों से जुल्म रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा अचानक शुरू नहीं हुई थी। म्यांमार में उन्हें कई दशकों से भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। धीरे-धीरे उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल बना दी गई। 1980 का दशक: म्यांमार ने नागरिकता से जुड़ा कानून बनाया। इसके बाद रोहिंग्या समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना लगभग नामुमकिन हो गया। वे अपने ही देश में नागरिक अधिकारों से वंचित हो गए। 2000 का दशक: रोहिंग्या समुदाय पर और पाबंदियां लगा दी गईं। शादी का लाइसेंस और जन्म प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए उनसे भारी रकम मांगी जाने लगी। आने-जाने और परिवार बढ़ाने पर पाबंदी: रोहिंग्या लोगों को अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं को दो से ज्यादा बच्चे पैदा न करने की चेतावनी दी जाती थी। धार्मिक और शैक्षणिक पाबंदियां: कई मस्जिदें बंद कर दी गईं और बच्चों की पढ़ाई पर भी रोक लगाई गई। हजारों रोहिंग्या लोगों को कंटीले तारों से घिरे शिविरों में रखा गया। वे देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गए थे। 25 अगस्त 2017: हिंसा बढ़ने के बाद रोहिंग्या लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में करीब 7.5 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंच गए। जंगलों और कीचड़ भरे रास्तों से पलायन: कई परिवारों को कई दिनों तक जंगलों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें अपने परिवार के लोगों के शव मिले। कई लोगों को गोली मार दी गई थी। अफ्रीकी देश ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ केस किया था रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला अफ्रीकी देश गाम्बिया ने दायर किया था। गाम्बिया ने 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से यह केस दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया है और 1948 के अंतरराष्ट्रीय नरसंहार रोकने वाले समझौते का उल्लंघन किया है। इस मामले में मालदीव, जर्मनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों ने भी गाम्बिया का समर्थन किया था। फैसले के बाद गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल डावडा जालो ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनका देश रोहिंग्या समुदाय के साथ तब तक खड़ा रहेगा, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। फैसला आ गया, लेकिन म्यांमार से इसे लागू कराना बड़ी चुनौती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू कराने की होगी। अदालत के पास अपने फैसले को खुद लागू करवाने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। अगर म्यांमार फैसले का पालन नहीं करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में कदम उठा सकती है। ऐसे में दूसरे देशों को म्यांमार पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह अदालत के आदेश का पालन करे। हालांकि, म्यांमार में इस समय गृहयुद्ध चल रहा है। वहां सैन्य सरकार और विरोधी गुटों के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय दबाव कितना असरदार होगा, यह देखना अहम होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने भी दुनिया के देशों से अपील की है कि वे म्यांमार की सैन्य सरकार पर अदालत का फैसला मानने के लिए दबाव बनाएं। रोहिंग्या कौन हैं, उनका म्यांमार से कितना पुराना रिश्ता रोहिंग्या म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में स्थित रखाइन प्रांत का मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। इनकी भाषा बंगाली की चटगांव क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से मिलती-जुलती है। इनकी बड़ी आबादी रखाइन प्रांत के मौंगडॉ, बुथिडॉन्ग और राथेडॉन्ग इलाकों में रहती थी। रोहिंग्या समुदाय का दावा है कि उनके पूर्वज सदियों से इस इलाके में रहते आए हैं। वे अपनी जड़ें कम से कम 9वीं सदी तक बताते हैं। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में 18वीं सदी के आखिर में भी इस इलाके के मुस्लिम निवासियों का जिक्र मिलता है। इस इलाके को पहले अराकान के नाम से जाना जाता था। रोहिंग्या नाम को भी अराकान के पुराने नाम ‘रोहांग’ से जुड़ा माना जाता है। म्यांमार की सेना और सरकार रोहिंग्याओं को अलग जातीय समुदाय के रूप में मान्यता नहीं देती। उनका दावा है कि ये लोग ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद बंगाल से आकर बसे थे। इसी वजह से सरकार इन्हें रोहिंग्या के बजाय ‘बंगाली’ कहती रही है। हालांकि, इतिहासकारों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक, रखाइन में मुस्लिम आबादी की मौजूदगी ब्रिटिश शासन से पहले भी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इस इलाके में बंगाल से लोगों का आना-जाना और बसना जरूर बढ़ा था। 2017 में हिंसा शुरू होने से पहले म्यांमार में करीब 10 से 12 लाख रोहिंग्या रहते थे। इनमें से ज्यादातर रखाइन प्रांत में रहते थे। उस समय वे इस प्रांत की आबादी का करीब एक-तिहाई हिस्सा थे। —————————-

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यह पोस्ट सबसे पहले भस्कर डॉट कोम पर प्रकाशित हुआ हमने भस्कर डॉट कोम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है |

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