National-Sarkari Yojana: मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 18000 रुपये, 31 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन – #INA

Sarkari Yojana: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया। पुजारी और ग्रंथि सम्मान योजना योजना के तहत हिंदू मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने ₹18,000 का मानदेय (Honorarium) दिया जाएगा। केजरीवाल ने इसे देश की पहली ऐसी योजना बताया जिसमें धार्मिक व्यक्तियों को उनकी सर्विस के लिए मान्यता दी गई है। ये योजना दिल्ली में तब लागू होगी जब आप सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी। दिल्ली में अगले महीने फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन मंगलवार 31 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा।

दिल्ली के पुजारियों को गुरुद्वारों के ग्रंथियों को मिलेंगे हर महीने 18,000 रुपये

केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुजारी और ग्रंथियों ने पीढ़ियों से धार्मिक रीति-रिवाजों को निभाया है, लेकिन उनके परिवारों की जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना उनकी मदद के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि इस योजना का रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरू होगा और वे इसे शुरू करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी 31 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा।

महिला सम्मान योजना पर पहले ही हो चुका है विवाद

पिछले दिनों केजरीवाल की महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। इस योजना में बेरोजगार महिलाओं को 2100 रुपये मंथली दिये जाने का वादा किया था। ये 2100 रुपये आप सरकार दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद देना शुरू करती। हालांकि, अगले ही दिन महिला और बाल विकास विभाग ने इस योजना को अस्तित्वहीन बताते हुए लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने से मना किया है। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी महिलाओं की पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने वाले लोगों की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर यह जांच शुरू की गई।

आप सरकारी की बढ़ी मुश्किलें

AAP ने इस विवाद को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की साजिश बताया और अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। वहीं, बीजेपी ने इसे धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि AAP और दिल्ली सरकार एकमत नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने भी मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं। वहीं महिला सम्मान योजना पर विवाद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

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